महिलांच्या खात्यावर पडणार पैशाचा पाऊस आता लाडक्या बहिणीना मिळणार 3000 रुपये, \’महालक्ष्मी\’योजनेची घोषणा

नाशिक : लोकसभा निवडणुकीनंतर महायुती सरकारने अनेक लोकप्रिय योजना सुरू करून मतदारांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीची (एमव्हीए) मतांची टक्केवारी महायुतीपेक्षा २ टक्क्यांनी जास्त होती. ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महायुतीने मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना सुरू करून थेट २.३५ महिलांच्या खात्यात पैसे जमा केले आहेत. ही योजना महायुतीसाठी ब्रह्मास्त्र ठरू शकते. यामुळेच या योजनेमुळे राज्यावरील वाढत्या आर्थिक बोजाबाबत बोलणाऱ्या युती एमव्हीएनेही दरमहा ३ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली.

यापूर्वी महायुतीने 1,500 रुपयांपर्यंत वाढवून 2,100 रुपये देण्याची घोषणा केली होती. उत्तर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात या योजनेचा चांगलाच प्रचार झाला असून महिलांच्या खात्यावरही पैसे पोहोचले आहेत.

सणांमध्ये \’संकट\’ नव्हते
धुलियाहून नंदुरबारला जात असताना आसवी पडवीने सांगितले की, दिवाळीनंतर एक-दोन दिवस सुट्टीसाठी ती तिच्या माहेरच्या घरी जात आहे. आसवी यांनी सांगितले की, लग्नानंतर पहिल्यांदाच असे घडले आहे. यावेळी लाडली बेहन योजनेतून (ऑक्टोबर-नोव्हेंबर) ३,००० रुपये ऑक्टोबरमध्येच आले. राखीच्या आधीही असाच प्रकार घडला होता.

आसवी यांनी नवीन साडी दाखवून ती आमच्या निवडणूक उमेदवाराने दिली असल्याचे सांगितले. सर्व महिलांना येथे मिळाले आहे, मग त्या कोणत्याही पक्षाच्या असोत. फक्त आधार कार्ड दाखवावे लागेल. दरम्यान, एसटी बसच्या महिला कंडक्टरने सांगितले की, त्यांना तिकिटातही ५० टक्के सवलत मिळते.

महाराष्ट्रातील सुमारे 2.35 कोटी महिलांच्या खात्यात सरकारने आतापर्यंत सुमारे 8,700 कोटी रुपये जमा केले आहेत. ही योजना 1 जुलै 2024 पासून लागू करण्यात आली होती, आतापर्यंत पाच हप्ते जमा करण्यात आले आहेत.

मतदार फक्त \’लाडली\’!
महाराष्ट्रातील सर्व पक्ष लाडकी बहिण किंवा महालक्ष्मी योजनांचे 2 टक्के मार्जिन कमी करण्याचे आश्वासन देत आहेत. तर दुसरीकडे मुलींना उमेदवार बनवण्यात कंजूषपणा आहे. नाशिक जिल्ह्यातील 15 विधानसभा जागांपैकी केवळ 6 जागांवर महिलांना तिकीट देण्यात आले आहे. या जागांवर 7 पक्षांनी 9 उमेदवार उभे केले आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील सर्व जागांवर २४ लाख २८ हजार महिला मतदार आहेत.

या मतदारसंघातून 2014 मध्ये 15 आणि 2019 मध्ये 11 महिला उमेदवारांना तिकीट देण्यात आले होते. गेल्या 10 वर्षांत महिला उमेदवारांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे. यावेळी पक्षांनी ज्या महिला उमेदवारांना उभे केले आहे त्या सर्व यापूर्वी आमदार होत्या. या सर्व जागांवर काँग्रेस आणि उद्धव गटाने एकाही महिलेला तिकीट दिलेले नाही.

\’मित्र\’ आपापसात भांडतात
असो, महिला उमेदवारांचा सहभाग कमी आहे, त्यामुळे देवळालीत एकाच आघाडीच्या दोन उमेदवारांमध्ये लढत आहे. महायुतीचा घटक पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित गट) सरोज अहिरे यांच्यासमोर शिवसेनेच्या (शिंदे गट) डॉक्टर राजश्री अहेराव यांना तिकीट देण्यात आले आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील महिलांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती केवळ कागदावरच चांगली दिसते. 2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्राचे लिंग गुणोत्तर 1,000 पुरुषांमागे 922 आहे (राष्ट्रीय सरासरी 940 आहे). महिलांवरील वाढता हिंसाचारही चिंतेचा विषय आहे. महाराष्ट्रात दररोज सरासरी १२१ महिलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे दाखल होतात. 2023 मध्ये राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या 47,381 घटनांची नोंद झाली. गेल्या 2 वर्षात (2022 आणि 2021) ही संख्या अनुक्रमे 45,331 आणि 39,526 होती, जी दरवर्षी 4.5 टक्के वाढ दर्शवते.

लाडली तिचं नशीब कसं बदलणार?
विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांवर नजर टाकली तर MVA 154 जागांवर तर महायुती 127 जागांवर पुढे होती. लाडली बेहन योजनेमुळे महायुतीच्या बाजूने बदल होईल, अशी अपेक्षा आहे. शिवाय, 2022-23 मध्ये महाराष्ट्रावर केलेल्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या (NSSO) सर्वेक्षणानुसार, असंघटित क्षेत्रात 29,13,965 महिला कार्यरत होत्या, तर केवळ 77,782 महिला संघटित क्षेत्रात कार्यरत होत्या. कृषी क्षेत्राबाहेर नोकरी करणाऱ्या महिलांपैकी ९७ टक्के महिला असंघटित क्षेत्रात होत्या. ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आकर्षित करण्यासाठी ही योजना ब्रह्मास्त्र ठरू शकते.